शिक्षक संघटनांची कंपन्यांना शाळा काढण्यास परवानगी शासन देन्याबाबत नेमकी भूमिका काय???

🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
*कंपन्यांना शाळा काढण्यास परवानगी दिली जात आहे.छोट्या शाळा बंद केल्या जात आहेत याबाबत शिक्षक संघटनांची नेमकी भूमिका काय??*

*आधी शाळा वाचवा मग अधिवेशने खुशाल घ्या*

🖋 *अमोल शिंदे* 🖋
9420453475

🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻🚻

शिक्षण विषयक एकावर एक येणारे शासन आदेश अन शिक्षणाचे बाजारीकरण यांनी समस्त महाराष्ट्राचे समाजमन हादरून सोडले आहे. फुले,शाहू , आंबेडकरांचा दिवसरात्र जप करणारे ही विधानसभेत विधेयक संमत होताना कडवा विरोध करत नाहीत.वरवर गोरगरिबांच्या शिक्षणाबद्दल कळवळा व्यक्त करत शिक्षणाकडे शुद्ध व्यावसायिक हेतूने पहाण्याची मानसिकतेची सुरवात आता झाली नाही जवळपास 15 वर्षांपासून त्याची टप्प्या टप्प्याने सुरवात झाली असून सध्या ती परमोच्च टप्प्यावर जात असताना त्याची जाणीव समाजातील विविध घटकांना होत असताना.शिक्षण व्यवस्थेतील प्रमुख व जवळचा घटक शिक्षक.शिक्षकांना व पर्यायाने त्यांच्या संघटनांना याची चाहुल अगोदर लागून या धोरणांना कडाडून विरोधाची सुरवात त्यांच्यापासून व्हायला हवी.पण सध्या शिक्षक संघटनांची नरो वा कुंजरोवा भूमिका पाहिली तर समाज जागा झाला तरी संघटना झोपल्या आहेत काय अशीच अवस्था दिसत आहे.

नुकतेच स्वयं अर्थ सहाय्यता शाळा कंपन्यांना काढण्यास मान्यता देत राज्यातील सार्वजनिक सरकारी शिक्षण व्यवस्था व अनुदानित शिक्षण संस्था यांना भविष्यात गिळंकृत केले जाण्याकडे पाऊले पडत आहेत.हे करत असतानाच आरटीई मधील प्रत्येक मुलाला त्याच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे हे धोरण शासनाने सोडून महाराष्ट्राच्या शिक्षणाच्या कणा असणाऱ्या द्विशिक्षकी शाळा टप्प्या टप्प्याने संपवत केंद्रीकृत शाळेकडे पाऊल टाकले आहे.यामुळे दुर्गम भागातील,वंचित घटकातील मुले पुन्हा एकदा शिक्षण प्रवाहापासून दूर जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.एकीकडे 10 पटाच्या आतील शाळा बंद करत समायोजित करण्याचे आदेश पाठवताना तेथील स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती,पालक इतकेच काय जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ही विश्वासात घेतले गेले नाही,शिक्षक संघटनांचा तर प्रश्नच नाही.इंटरनॅशनल शाळा आम्ही काढणार असे सांगितले जाते पण नेमक्या या 100 शाळा मध्ये महाराष्ट्राचे शिक्षण सिमीत होऊ शकते काय?आज शासनाच्या आहे त्या शाळांमध्ये शिक्षक व इमारत या दोन बाबी सोडल्या तर अगदी क्लार्क,शिपाई हे तर सोडा साधी वीज व इंटरनेट जोडणी नाही अन 100 इंटर नॅशनल शाळा पुढे करत हजारो गोरगरिबांच्या शाळा जेथे कष्टकरी,कामगार ,बहुजनांची मुले शिकत आहेत त्यांच्या शाळा का बंद केल्या जात आहेत??अन या इंटरनॅशनल शाळा सूरु करण्यासाठी किती तरतूद करण्यात आली आहे?खरतर विद्यार्थी हा परीक्षार्थी नाही म्हणत आता परीक्षेसाठी शाळा काढल्या जाणार आहेत काय?अगोदर किमान एक शाळा काढून तिची यशस्विता तपासली काय?राज्याच्या शिक्षणक्षेत्राची प्रयोग शाळा झाली आहे काय?

*हे सगळं होत असताना राज्यातील शिक्षण क्षेत्राबद्दल इतके महत्वाचे अन दीर्घकाल परिणाम करणारे निर्णय होत असताना राज्यातील शिक्षक संघटना व नेते जुजबी तोंडदेखली माध्यमापुरती प्रतिक्रिया,सोशल मीडिया वर वर्तमान पत्रात आलेल्या बातम्या प्रसारित करण्याच्या पलीकडे काही करताना दिसत नाहीत.या नेत्यांची या सर्व प्रक्रियेबद्दल स्वतःची मते काय?नुकतेच बदल्याबाबत सर्व शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले पण आज सरकारी व अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घातला जात असताना शिक्षक संघटनांचे मौन मनात अनेक प्रश्न निर्माण करते.*

*1.गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक धोरण ठरवताना त्यामध्ये शिक्षक संघटनांची शैक्षणिक भूमिका नेमकी काय आहे हे कधीच लक्षात आले नाही.या संघटना व नेते आता तर आपली भूमिका स्पष्ट करणार की गप्पच बसणार.*

2. पगार,बदल्या,मेडिकल बिले व शिक्षकांच्या समस्यां सोडले तर संघटनांना शिक्षणातील धोरणाबाबत कोणतेच स्वारस्य नाही किंवा सध्या तितक्या दूरदृष्टीने विचार करणारे नेतृत्व या संघटनात नाही काय?

*3.शिक्षक संघटना आपली अधिवेशने घेतात सध्या राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेबाबत गंभीर परिस्थिती असताना संघटना अधिवेशनाच्या तयारीत मशगुल आहेत.त्यांनी नेमके शाळांच्या बाजारीकरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट न करता अधिवेशनासाठी रजा मिळावे यासाठी चालवलेले प्रयत्न खूपच वेदनादायक असून संघटनांचे समाजभान हरपले आहे काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.*

4.महाराष्ट्राला शिक्षणक्षेत्रात उज्वल परंपरा असून सावित्रीबाई व महात्मा फुलेंचा वारसा पुढे नेणारे हजारो शिक्षक राज्यात कार्यरत आहेत.लोक सहभागातून 300 कोटी रुपयांचा उठाव शाळांनी केला आहे.या समाजात मिसळून काम करणाऱ्या शिक्षकांनी अधिवेशन कशासाठी व सध्याच्या परिस्थितीत संघटना व नेत्यांचे मौन का असा सवाल विचारायला हवा.नाहीतर आपणही या निर्णयास सहमती देतो असेच होईल.

*अधिवेशन घेण्यास विरोध नाही ती जरूर घ्यावीत पण ज्या शिक्षण व्यवस्थेवर शिक्षक व संघटना यांचे अस्तित्व अवलंबून आहे त्याबद्दल गेल्या 15 वर्षात झालेल्या बदलाबद्दल संघटना गप्प का?सरकारी शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव खेळला जात असताना समाजातील बुद्धिवादी वर्ग,सामाजिक कार्यकर्ते,विद्यार्थी संघटना यांना सोबत घेत गोरगरीब,वंचितांचे शिक्षण टिकवण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी नेतृत्व करायला हवे.अधिवेशने अनेक घेता येतील आधी शाळा वाचवण्यासाठी पुढे यावे.*

जे शाळा बंद करत आहेत त्यांच्याकडे रजेसाठी उंबरे झिजवण्यापेक्षा सरकारी शाळा सक्षम करण्यासाठी व टिकवण्यासाठी भरीव योगदान देण्यास शिक्षक संघटनांनी सज्ज व्हावे.नॅशनल जिओग्रोफी हे चैनल आपण पहातो ते परदेशातील शिक्षक संघटनांनी विधायक दृष्टीने चालू केलेले टीव्ही चैनल आहे.पण महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटना शिक्षक बँक व पतसंस्था या पुढे गेल्या नाहीत.या संघटनात क्षमता नक्की आहे पण ती आपसातील संघर्षासाठी न वापरता विधायक कार्यासाठी लावण्याकरिता सर्व शिक्षकांनी आपापल्या संघटनेवर दबाव आणून त्यांचा कृती कार्यक्रम व शैक्षणिक धोरण विचारायला हवे व यावर चर्चा व्हायला हवी.फक्त वर्गणी व सहली साठी अधिवेशने ही संकल्पना बदलणे काळाची गरज.संघटनानी काळानुसार बदल करणे कारण काळ कोणासाठी थांबत नाही.
👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨👁‍🗨
*अमोल शिंदे*
प्राथमिक शिक्षक
9420453475
🕛🕛🕛🕛🕛🕛🕛
*विचार पटले तर जरूर शेयर करा व शिक्षक संघटनांना शैक्षणिक धोरणात्मक बाबी बद्दल बोलायला प्रवृत्त करा...*