Ccrt प्रशिक्षण उदयपूर मध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमात सादर केलेले नृत्य

CCRT प्रशिक्षण उदयपूर येथे आज मराठी भाषा दिनादिवशी सांस्कृतिक कार्यक्रमात महाराष्ट्राच्या वतीने सांगली टीमने काठीने घोंगडे घेऊद्या की रे...गीत   रमेश मगदूम,आकाश जाधव,अमोल शिंदे,मिलन नागणे,राजकुमार भोसले,अनिल मोहिते यांनी सादर केले.
 https://youtu.be/uJZQdGpzRRo

*महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करतात?पण राजस्थानातील नाही???

*महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करतात?पण राजस्थानातील नाही???
*मार्बलच्या कारखान्यास भेटीतुन जाणवलेली राजस्थानी माणसाची सकारात्मकता...*

राजस्थानातील उद्योगप्रिय लोकांनी पाणी नाही,वाळवंट आहे,कसदार जमिनी नाहीत म्हणून नकारात्मक विचार करत आपल्या न्यूनतेला मोठे करत बसण्यापेक्षा आपल्या जमेच्या बाजूना सक्षम करत जीवनमान उंचावल्याचे लक्षात येते. ज्या मारवाडात वाळवंट आहे तेथील मारवाडी लोक आज देशभरात उद्योग व्यवसायात आघाडीत असून अत्यन्त विपरीत परिस्थिती असतानाही आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असून अत्यन्त विश्वासाहार्य व्यावसायिक लोक म्हणून आपली ओळख निर्माण केली.आज आईस्क्रीम असो की हार्डवेअर दुकान,कलाकुसर या सर्व बाबतीत या लोकांनी मिळवलेल्या व्यावसायिक प्राविण्यातून बाजारपेठ आत्मसात केली.आज शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होतात पण राजस्थानात इतकी विपरीत परिस्थिती असताना शेतकरी आत्महत्या झाल्याच दिसत नाही.

राजस्थान म्हणजे वाळवंट.एवढेच मनावर बिंबले होते.पण एका बाजूला वाळवंट अन दुसरीकडे अत्यन्त आकर्षक दगडांचे डोंगर ही आहेत.जोधपूर मधील जोधपूरी दगड अत्यन्त आकर्षक असून सर्व महाल व घरे याच दगडाने बांधली आहेत.या दगडांची घडवणं अत्यन्त सुरेख असून घराला ही महाल बनवणारा दगड तेथील डोंगरात मुबलक मिळतो.

आपल्याकडे मार्बल पाहिल्यावर तो दगड कुठे असेल व त्यापासून फरशी कशी बनवतात असे वाटायचे.अन आपल्या कडील कठीण काळा दगड पाहिल्यावर जमिनीतून इतका पांढरा शुभ्र दगड निघत असेल??असा प्रश्न पडायचा.राजसमंद जिल्ह्यात मार्बल चे डोंगर आहेत.जोधपूर हुन नाथद्वारा कडे जाताना रस्त्याच्या दुतर्फा मार्बलचे कारखाने दिसले.एका कारखान्याला भेट देऊन तेथील माहिती घेतली. तेथे जवळच्या डोंगरातून कापून आणलेले मोठे आयताकृती दगड कटिंग करून त्यापासून विविध आकारात फरशी बनवण्यासाठी दगड मशिनला लावले होते.एका मशीनवर दिवसात दोन दगड कटिंग होतात असे मॅनेजरनी सांगितले.ऑस्ट्रेलिया मधूनही तेथील दगड येथे आला होता व त्याचे कटिंग ही सुरू होते.फक्त आपल्या स्थानिक डोंगरात मिळतो तेच मार्बल तयार करून न पाठवता परदेशातून ही दगड आणून ते मार्बल ही उपलब्ध करणे हे या लोकांच्या व्यावसायिक दृष्टीकोनाची जाणीव करून देते.खाणीत दगड काढणारे,ते कटिंग करणारे,गाड्याभरणारे,त्या गाड्या रिकाम्या करणारे तसेच महाराष्ट्रात हे मार्बल विकणारे दुकानदार अन घरात हे मार्बल बसवनारे गंवडी ही राजस्थानी लोकच बहुसंख्येने आढळतात.आपल्याकडील हार्डवेअर दुकाने पाहिली तरी लक्षात येईल मोठी उलाढाल असणाऱ्या राजस्थानी व्यक्तीच्या दुकानात फक्त 2 ते 3 लोक काम करतात.ते राजस्थानी असतात.जेव्हा एखादी गाडी भरायची असते व कामगार कमी असतो त्यावेळी कामगारांची वाट न पाहता स्वतः लोखंडी अँगल उचलून दुकानाचे मालक गाडीत भरतात.पण आपण आपण मालक झालोत की मी फक्त खुर्चीवर बसणार इतर कामे कामगारांनी करायची ही मानसिकता बऱ्याच लोकांत दिसते पण राजस्थानी लोक याबाबतीत अपवाद दिसतात.

*उत्पादन ते होलसेल,रिटेल विक्री अशी या लोकांनी निर्माण केलेली साखळी खूपच मार्गदर्षक आहे.सध्या भारतात उपभोग वृत्ती वाढलेली आहे.भारतात सेवा क्षेत्राची झपाट्याने वाढ होत असताना आपल्या बाजारपेठेचा वापर चीन सारखे देश करत आहेत.भारत हा युवकांचा देश,हे युवक निर्माते बनले तर भारत जगात आघाडीवर असेल पण हे युवक फक्त ग्राहक व नोकरदार बनणे नक्कीच देशाला पिछाडीवर नेणारे होईल.राजस्थानी लोकांनी निर्माण केलेली साखळी सर्वत्र निर्माण झाली

तर नक्कीच नोकरी पेक्षा व्यवसाय,उद्योगात आपण पुढे जाऊ.महाराष्ट्रातील शेतकरी प्रचंड कष्टाळू आहेत.काळ्या मातीतून ते सोने पिकवतात पण पिकवल्यांनंतर पुढे ते विकण्याची शेतकऱ्याची स्वतःची साखळी मात्र दुर्दैवाने निर्माण करण्यात अपयश आले किंवा ती बनवण्याकडे महाराष्ट्रातील मोठ्या नेत्यांनी तितके लक्ष दिले नाही.सहकारातून काही अंशी तो प्रयत्न झाला पण सहकारावर वैयक्तिक प्रभुत्व निर्माण करत स्वतःची जहागिरी निर्माण करण्याच्या हव्यासात शेतकऱ्याचा बळी गेला.अन आज शेतकरी आत्महत्येमागे सर्वात मोठे कारण उत्पादन कमी हे नाही तर आलेल्या उत्पादनास, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव न मिळणे हे असून जर राजस्थान प्रमाणे उत्पादन ते विक्री ही साखळी निर्माण झाल्यास ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी संपन्न व स्वयंभू होईल.पण हे व्हावे अशी प्रबळ इच्छा राज्यकर्त्यांची आहे का???*

अमोल शिंदे
amol.mallewadi@gmail.com
9420453475
http://amolshindemrjphs.blogspot.in/?m=1

*शिवजयंती महाराणा प्रतापांच्या मेवाड भूमीत*

*शिवजयंती महाराणा प्रतापांच्या मेवाड भूमीत*

हिंदवी स्वराज्य संस्थापक,रयतेच्या राजांस विनम्र अभिवादन,जय शिवाजी,जय भवानी

राजे अनेक झाले पण रयतेच्या सुखासाठी झटणारे काही मोजकेच राजे झाले,त्यातही परकीयांची गुलामी झुगा

रून रयतेच्या स्वराज्यासाठी बलशाली परकीय सत्ताधिशांसोबत लढण्याचे सामर्थ्य दाखवणारे व मावळ्यांच्यात स्वराज्याची भावना निर्माण करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापणा करणारे, मराठी माणसाचे दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज एक युगपुरुष,शिवाजी महाराजांची जयंती स्वराज्यासाठी लढणारे दुसरे राजे महाराणा प्रतापांच्या मेवाड राज्याची राजधानी उदयपूर (राजस्थान) येथे सर्व भारतातून CCRT प्रशिक्षणास आलेल्या देशभरातील शिक्षकांनी उत्साहात साजरी करून Our Cultural Diversity या प्रशिक्षणाच्या विषयाची पहिल्या दिवशीच सुरवात महाराजांच्या जयजयकारांच्या घोषणांनी झाली.त्याचा भाग असणे हा एक आम्हासर्वासाठी अविस्मरणीय क्षण.

छत्रपतींचे नाव घेतले की देशभरातील लोकांच्या डोळ्यात एक आदरयुक्त भाव दिसतो, आज उदयपूर मध्ये छत्रपतींच्या जयजयकारांच्या घोषणा देताना अभिमान तर होताच पण मराठी भूमीत शिवरायांच्या स्वराज्यात जन्माला येणे हे भाग्य लाभल्याची जाणीव होते.

गेली चार दिवस राजस्थान मधील जयपूर, अजमेर,पुष्कर,जोधपूर पहाताना येथील शिवकालीन राजे जयपूरचे मिर्झा राजे जयसिंग,जोधपूरचे जसवन्तसिंह राठोड यांचे राजवाडे,किल्ले आजही अत्यन्त दिमाखात उभे आहेत.तेथे कुठेच मोडतोड झाली नाही.त्या राजांचे वैभव आजही जाणवते.खूपच चैन विलासात या राजांनी आपले जीवन जगल्याची अनेक प्रतीके येथे दिसतात.अन मनात एक प्रश्न पडला शिवकालीन हे सर्व राजे पण यांच्या सर्व बाबी अत्यन्त सुस्थितीत पण महाराष्ट्रातील किल्ले गड तितके सुस्थितीत नाहीत त्यांची पडझड इतकी कशी झाली? राजानी आपले वैभव स्वतःचे गड,राजमाल यांच्या भव्यतेला मानले नाही तर येथील रयतेच्या झोपडीत आंनदाची लकेर निर्माण होऊन समतेने जगता यावे यासाठी अखंड आयुष्य सन्ह्याद्रीच्या कड्यापकारीत जुलमी राजवटी सोबत  संघर्ष करण्यात वेचले.या संघर्षात मुघल व परकीयांनी वेळोवेळी लोककल्याणकारी स्वराज्यात हैदोस करत येथील गड,किल्ले,मंदिरे यांची मोडतोड केली.पण जयपूर व जोधपूरचे राजे पराक्रमी व वैभव संपन्न होते पण ते मुघलांच्या आधीन झाले व त्यांनी आपल्या दौलती वाचवल्या.मिर्जा राजे जयसिंग तर औरंगजेबचा सेनापती व जोधपूरचे जसवन्तसिंह राठोड सरदार होते.आग्रा भेटीत जसवन्तसिंह राजांच्या पुढल्या रांगेत का होता?याचे कारण पराक्रम नव्हता तर त्यांची मुघलांसोबत असणारी वफादारी..पण जेव्हा हाल्दीघाटी व चित्तोडगड मध्ये गेलो त्यावेळी तेथील अनेक बाबी भग्न स्वरूपात जाणवल्या अन जे राजे परकीयांच्या अंकित झाले नाहीत व रयतेच्या भल्यासाठी उभे राहिले त्यांच्या राज्यातील ऐतिहासिक वास्तूंची मोडतोड संघर्षात झाली.चित्तोडगड हा अशाच स्वाभिमानी संघर्षाची प्रचिती देणारा गड,राणी पद्मिनी सोबत हजारो स्त्रियांनी केलेला जोहर असो की महाराणा प्रताप ज्यांनी 21 वर्षे कोणताही थाटमाट न करता पानावर भोजन घेतले व जमिनीवर विश्रांती घेतली,आयुष्यभर मुघलांसोबत गनिमी काव्याने संघर्ष केला.दुर्दैव हेच की एकीकडे महाराणा प्रताप स्वराज्य स्वाभिमानासाठी लढत असताना इतर राजे मात्र मुघलांना सामील होऊन स्वतः ऐशोअरामात राहिले. *जोधपूर,जयपूर पहाताना स्थापत्य कला,महालांची भव्यता आवडली पण इतिहास ऐकताना रयतेसाठी संघर्ष जाणवत नव्हता पण हाल्दीघाटी, चित्तोडगड पहाताना तेथील राजांचा पराक्रम,शौर्य स्वातंत्र्यप्रियता प्रेरणा देणारे होते.छत्रपती शिवाजी महाराजानी निर्माण केलेले हिंदवी स्वराज्य व मेवाडचे राज्य यांच्यात साम्य जाणवले,आज याच मेवाड मध्ये छत्रपतींची जयंती सर्वानी मोठ्या उत्साहाने साजरी केली.*

*यावेळी सांगलीतून उपक्रमशील शिक्षक राजकुमार भोसले, मिलन नागणे,रमेश मगदूम,अनिल मोहिते व आकाश जाधव यांच्या सोबतीने इतिहासाच्या पाउलखुणा पाहत आपली सांस्कृतिक विविधता या विषयाचे देशभरातील शिक्षकांसोबतच्या प्रशिक्षणाची सुरवात उत्साहात झाली...*

CCRT प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने देशभरातील शिक्षकांशी हितगुज करण्याची व त्यांच्या शिक्षण पद्धती,कला,संस्कृती यांची माहिती जाणून घेता येणार आहे.

✒✒ *अमोल शिंदे* ✒✒
*जिल्हा परिषद शाळा गायकवाड चव्हाण मळा आरग,ता.मिरज जि. सांगली*

9420453475

5 लाख 70 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा पगार करणारी शालार्थ प्रणाली असून अडचण नसून खोळंबा

*शालार्थ पगार बिले ऑनलाईन पगार ऑफलाईनच*

*5 लाख 70 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा पगार करणारी शालार्थ प्रणाली असून अडचण नसून खोळंबा

*

जानेवारीचा पगार ऑफलाईन होणार म्हणे पण यापूर्वी गेली चार वर्षे सुरू असणाऱ्या शालार्थ प्रणालीने ऑनलाईन पगार झाले काय???

जानेवारीचा पगार ऑफलाईन करण्यासाठी नुकतेच एक शासन पत्र आले आहे.5 लाख 70 हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा पगार करणारी शालार्थ प्रणाली असून अडचण नसून खोळंबा ठरली आहे.12 जानेवारी पासून तांत्रिक कारणाने ही प्रणाली बंद पडली असून यापूर्वी ही प्रणाली सुरळीत असतानाही ऑफलाईन व ऑनलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने पगार बिल शिक्षकांना करावे लागत आहे.दुहेरी पगार पत्रके करूनही आज अखेर शिक्षकांच्या खात्यावर थेट ऑनलाईन पगार जमा झाला नाही.त्यामुळे
शालार्थ प्रणाली मुळे शिक्षकांचे पगार सुरळीत होण्यापेक्षा त्यात अडथळाच बनत असून एकतर या प्रणालीत आवश्यक बदल करून थेट शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा होण्याची व्यवस्था करावी.अन्यथा ही प्रणाली बंद करून या प्रणालीच्या अपयशाची कारणे शोधून संबंधीत सॉफ्टवेअर निर्माते व नियंत्रकांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात यावी.

शालार्थ प्रणाली मध्ये आवश्यक बदल-
*1.शालार्थ प्रणालीत बदल करून पगार एकाच पद्धतीने ऑनलाइन व्हावेत वद्विशिक्षकी शाळांत पात्र मुख्याध्यापक नसल्याने ddo 1 द्विशिक्षकी शाळेतील शिक्षकांना करू नये*

2.शालार्थ मधून पगार बिल तयार करण्यासाठी शिक्षकांना महिन्याला पैसे खर्च करायला लागू नयेत.यासाठी तरतूद केंद्रस्तरावर सक्षम अधिकारी यांची ddo1 म्हणून निश्चिती करावी.

3.शालार्थ मध्ये पगार बिल तयार होताना ddo 1 मुख्याध्यापक,ddo 2 beo, ddo3 Eo आहेत पण पगार वर्ग होताना मात्र cafo-Eo-Bdo-केंद्र प्रमुख-शिक्षक असा प्रवास होत असल्याने आजही ऑनलाइन व ऑफलाईन दुहेरी पगारपत्रके केली जातात.जिल्ह्यातून पगार सोडल्यास थेट शिक्षकांच्या खात्यात जमा झाल्यास कमी कालावधीत पगार होईल.यासाठी शालार्थ सॉफ्टवेअर मध्ये आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे पण याबाबत आवश्यक सुधारणा झाल्या नसल्याने डबल काम करावे लागत आहे. या शालार्थ प्रणालीत वरील आवश्यक बदल संबंधीत अधिकारी व सॉफ्टवेअर नियंत्रकानी करणे गरजेचे आहे.

*सदर बदल का होत नसावेत व शिक्षक संघटनाही गप्प का??*
*एकीकडे सेवार्थ प्रणाली व्यवस्थित सुरू असताना शालार्थ बाबत डोळेझाक का केली जात आहे.*

1.शालार्थ प्रणालीने 100 टक्के ऑनलाईन पगार झाल्यास शिक्षकांचे पगार त्यांनी दिलेल्या कोणत्याही बँकेच्या खात्यावर होतील त्यामुळे ठराविक बँकेत पगार होणार नाहीत.

2.ही प्रणाली अस्तित्वात आल्यावर शिक्षक बँका,पतसंस्था यांच्या वजावटी थेट होणार नाहीत.त्यामुळे या संस्था अडचणीत येतील व वसुलीसाठी अधिक त्रास घ्यावा लागेल म्हणून शिक्षक संघटनाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष.

अमोल शिंदे
जिल्हाध्यक्ष
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली*

जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी नाही तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्या चा हक्क आहे

*जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी नाही तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्या चा हक्क आहे*

सध्या एक पत्र सोशल मीडिया वर फिरत असून आर्थिक बोजा शासनावर पडत असल्याने जुनी पेन्शन देता येणार नसल्याचे या पत्रात सांगितले आहे.पण आशा पत्राने जुनी पेन्शन लढा थांबणार नाही तर तो अधिक तीव्र होईल.लोकशाहीत लोकमताने सरकार बदलू शकते तसे सरकारचे मतही.पण आपण मागत असलेली मागणी योग्य आहे का?असेल तर ती कशी?या लढ्यात गेली 4 वर्षे सक्रिय असून अजूनही लढणाऱ्याना व शासनात बसलेल्याना नेमके आम्ही जुनी पेन्शन का मागतोय हे समजले नाही असे वाटत असल्याने मी का जुनी पेन्शन मागतोय ते लिहत आहे.तुम्हाला काय वाटते याबाबत हे जाणायला आवडेल.जुनी पेन्शन आपला हक्क कसा हे समजून घेण्यासाठी खालील लेख पूर्ण वाचा अन coment box मध्ये आपली मते मांडा.

*एकच मिशन जुनी पेन्शन ची टोपी काय मागत आहे?*

गेल्या दोन तीन वर्षांत राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी आक्रमक पणे करत आहेत.यासाठी विविध स्तरावर आंदोलने सुरू आहेत.जुनी पेन्शन योजना म्हणजे 1982 ची नागरी पेन्शन योजना.ही जुनी योजना केंद्र शासनाने बंद करत 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS)अंमलात आणली.केंद्राचे अनुकरण करत राज्यांनी पुढे तशीच योजना राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याना लागू करण्याचे निर्णय घेतले.महाराष्ट्रात तत्कालीन सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 हा मुहूर्त राज्यात जुनी पेन्शन रद्द करून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अमलबजावणी साठी शोधला.अन 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याना नवीन योजना लागू झाली.नवीन पेन्शन योजना आणताना पेन्शन योजनेचे ध्येय याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने डी. एस.नकारा विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात दिलेले खालील अभिप्राय पहाणे महत्वाचे.

 1.कर्मचाऱ्याना दिले जाणारे निवृत्ती वेतन बक्षीस किंवा दानशूरता म्हणून मालक देत नाही.उलटपक्षी निवृत्तिवेतन हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे.

2.निवृत्तीवेतन हे अनुग्रहपूर्वक दिलेलीे रक्कम  नसून केलेल्या सेवेबद्दलचे प्रदान आहे.

3.सामाजिक सुरक्षितता म्हणून कर्मचाऱ्याने वृद्धावस्थेत सन्मानाने व योग्यरित्या आयुष्य व्यथित करावे या उद्देशाने निवृत्ती वेतन दिले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने वर रेखाटलेली भूमिका पाहिल्यास नवीन आणलेली अंशदान निवृत्ती वेतन योजना वरील ध्येय गाठण्यात ती 12 वर्षांनी यशस्वी होताना दिसत आहे काय?व जर नसेल तर त्याबाबत तात्काळ निर्णय घेत वरील ध्येय साध्य करणारी योजना लागू करणे सरकारचे कर्तव्य आहे.

मुळात जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यास त्याच्या निवृत्तीच्या वेळच्या पगाराच्या शेवटच्या 10 महिन्यांच्या पगाराच्या सरासरीच्या 50 टक्के रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून मिळत व त्यामध्ये वाढणाऱ्या महागाई नुसार वाढ होत जात. तसेच कर्मचाऱ्याचा मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत.कर्मचाऱ्यास मिळणारे निवृत्ती वेतन निश्चित होते त्यात अनिश्चितता नव्हती.तसेच हे निवृत्ती वेतन देण्यासाठी त्याच्या सेवाकालातील पगारातून कोणत्याही प्रकारची रक्कम कपात पेन्शनसाठी केली जात नसत.

पण 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत येणाऱ्या राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात आलेल्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत निवृत्तीनंतर मिळणारे निवृत्ती वेतन अनिश्चित आहे.ही योजना मार्केट मधील गुंतवणुकीवर आधारित आहे.मार्केटच्या चढउताराचा निवृत्ती वेतनावर परिणाम होणार आहे.तसेच या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्याच्या अकस्मिक मृत्यूनंतर द्यायच्या लाभाबद्दल स्पष्टता नाही.त्यामुळे आज राज्यात कर्मचाऱ्याच्या अकाली अकस्मिक मृत्यूनंतर त्या कर्मचाऱ्यांस कसलाच लाभ दिला नसल्याचे व सदर कुटुंबे खूपच आर्थिक अडचणीत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

*नवीन योजनेचे स्वरूप कशी व किती मिळणार पेन्शन*

या नवीन पेन्शन योजनेनुसार निवृत्ती वेतन देण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या सेवाकालातील पगारातून दरमहा 10 टक्के रक्कम कपात जाते.तितकाच सममूल्य शासनहिस्सा दिला जाईल व ती रक्कम शासनाने नियुक्त केलेल्या फंड मॅनेजर कंपन्या बाजारात गुंतवतील व सदर गुंतवणुकीतून सेवानिवृत्ती वेळी जमा होणाऱ्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांस दिली जाईल व 40 टक्के रक्कम सरकार जमा ठेवून त्यावर मिळणारे व्याज व गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभावर आधारित निवृत्ती वेतन दिले जाईल असे ढोबळ स्वरूप या नवीन योजनेचे आहे.निवृत्ती वेळी एक पेन्शन ठरल्यानंतर त्यात महागाईनुसार वाढ होणार नाही.

ही योजना महाराष्ट्र सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 पासून लागू केली आहे.पण आज अखेर राज्यातील शिक्षकांना गेल्या 12 वर्षात एकदाही सममूल्य शासन हिस्सा व व्याज दिले नाही व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून केलेली रक्कम ही मार्केट मध्ये गुंतवली नाही.केंद्राच्या धरतीवर योजना अंमलात आणली पण तिच्या अमलबजावणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही.त्यामुळे  1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्याचे भविष्य असुरक्षित झाले आहे.12 वर्षे याबाबत ठोस धोरण नसल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी हवालदिल होऊन जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे.

*राज्याने फक्त आदेश काढले अमलबजावनीकडे दुर्लक्ष*

1 जानेवारी 2004 ते 1 नोव्हेंबर 2005 म्हणजे केंद्र शासनानंतर 1 वर्षे 10 महिन्यानी ही योजना महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारली.आजही अनेकजण ही योजना बदलणे केंद्र सरकारच्या अधिकारातील विषय आहे असे सांगतात,पण वरील बाबी वरून राज्यसरकारला ही योजना नाकारण्याचा व जुनी पेन्शन चालू ठेवण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्ट होते.केंद्रानंतर जवळपास पाऊणे दोन वर्षांनी महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला.हा काळ या नवीन योजनेचा अभ्यास व अमलबजावणी प्रक्रिया याचा अभ्यास यासाठी लागला असावा. त्यानंतर राज्याने ही योजना तयारीनिशी स्वीकारली असावी असे वाटते.पण आज 12 वर्षानंतर या योजनेच्या अमलबजावणी मधील गोंधळ पहाता राज्यशासनाने विना अभ्यास व तयारी न करता केंद्राची कॉपी केली पण जेव्हा प्रत्यक्ष अमलबजावणीची वेळ आली तेंव्हा मात्र नापास व्हावे लागले असेच दिसत आहे.त्यासाठी गेल्या 12 वर्षातील काही महत्वाचे शासन आदेश पाहिल्यास स्पष्टता येईल.

31 ऑक्टोबरला 1 अध्यादेश काढत 1 नोव्हेंबर 2005 पासून सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्याना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू केली.पण या योजनेची अमलबजावणी व कार्यपद्धती बाबतचा सविस्तर शासन आदेश 21 मे 2010 ला काढण्यात आला.म्हणजे योजना लागू 2005 ला केली व तिची कार्यपद्धती 2010 ला पाच वर्षांनंतर?खरेतर नवीन योजना मार्केट आधारित असल्याने पहिल्या महिन्यापासून तिची अमलबजावणी होणे आवश्यक होते.शासन अध्यादेश आल्यानन्तर लगेचच कार्यपद्धती निश्चित करून अमलबजावणी होणे गरजेचे पण कार्यपद्धतीचा आदेश काढायला पाच वर्षे लागली.

दरम्यानच्या काळात अनेक शासन आदेश येत पण शिक्षक कर्मचारी वगळून हे आदेश यायचे.अखेर 29 नोव्हेंबर 2010 ला शिक्षकांच्या बाबतीत या योजनेची कार्यपद्धती सांगणारा शासन आदेश आला.पाच वर्षांनंतर आदेश आल्यानन्तर तरी अमलबजावणी होणे गरजेचे होते पण या आदेशानंतर फक्त पगारातून कपाती सुरू करण्याची अमलबजावणी करण्यात आली व शासन आदेशात सांगितलेल्या इतर कोणत्याच बाबीची अमलबजावणी झाली नाही.शिक्षकांच्या कपाती झाल्या पण सदर कपात केलेली रक्कम जमा करण्यासाठी लेखाशीर्ष देण्यासाठी पुढे पाच वर्षे गेली.आज ही राज्यात अंशदान पेन्शन अंतर्गत किती शिक्षक येतात?त्यांची आजपर्यंत किती रक्कम कपात करण्यात आली याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही.नुकतेच 13 नोव्हेंबर 2017 ला शिक्षण उपसंचालक,शिक्षण संचलनालय पुणे यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्याना पत्र काढून याबाबत माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.योजना आणून 12 वर्षे झाली तरी फक्त टोलवा टोलवी सुरू आहे.शिक्षकांना त्यांच्या कपातीचा हिशेब सुद्धा देण्यात आला नाही तर अनेकांची DCPS खाती न काढता कपाती करण्यात आल्या.

सुरवातीच्या 10 वर्षात फक्त कपात सोडून काहीच अमलबजावणी झाली नाही.फ़ंड मॅनेजर नाही,शासन हिस्सा नाही,व्याज नाही अन कापलेली रक्कम ज्या कारणासाठी घेतली त्यासाठी गुंतवणूक नाही.दरम्यानच्या काळात काही शिक्षक मृत झाले तर त्यांना नेमका परतावा काय द्यावा व त्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना देण्याबाबत आजही निर्णय नाही.राज्याने केंद्राने या योजनेच्या अमलबजावणीसाठी केलेली तयारी मात्र केली नाही.आज या नव्या योजनेमध्ये आवश्यक बदल करत केंद्राने आकस्मिक,अकाली मृत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन या योजनेत दिले.तसेच सर्व कर्मचाऱ्याना सेवा उपदान( ग्रॅज्युटी ) देण्याचा निर्णय घेतला पण याबाबीकडे महाराष्ट्र सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. अन शेवटी डिसीपीएस योजना राबवणे जमत नाही हे लक्षात आल्यावर 27 ऑगस्ट 2014 ला शासन आदेश काढून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना(DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना(NPS) मध्ये वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.यावरून महाराष्ट्र शासन या  नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या(DCPS)अमलबजावणीत अपयशी झाल्याचे नव्याने सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्याच्या लक्षात येऊ लागले अन 2014 पासूनच जुनी पेन्शन लागू करा या मागणीस बळ येऊ लागले,अन तोपर्यंत या योजनेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्याची संख्या ही एकूण कर्मचारी संख्येच्या 33 टक्के झाली होती अन ते संघटित होऊ लागले.अन तेथूनच कर्मचारी संघटनेच्या मागणी मध्ये जुनी पेन्शन लागू करा ही मागणी दिसू लागली.

*DCPS योजना NPS मध्ये विलीन झाल्यावर काय होणार?*

NPS मध्ये जाण्यास ही कर्मचारी विरोध करत आहेत.याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या 12 वर्षात राज्यसरकारी कर्मचाऱ्याची या योजनेसाठी कपात करण्यात आलेली 1 रुपया ही रक्कम बाजारात गुंतवली गेली नाही.ज्यादिवशी कर्मचारी NPS मध्ये जाईल तेंव्हा पासून NPS द्वारा ती गुंतवली जाईल अन तेथून पुढे NPS नुसार लाभ मिळतील.पण गेल्या 12 वर्षात गुंतवणुक शासकीय धोरणाच्या अमलबजावणी अभावी राहिली पण तिचा फटका राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी का सहन करावा?एकाच दिवशी समान पदावर,समान वेतनश्रेणीत सेवेत एक कर्मचारी केंद्र सरकारच्या सेवेत तर दुसरा राज्य सरकारच्या सेवेत आले.दोघेही एकाच दिवशी समान पदावर,समान वेतनश्रेणीत,एकाच दिवशी सेवानिवृत्त झाले तर दोघनाही निवृत्त होताना NPS मधून मिळणारी पेन्शन मात्र समान मिळणार नाही.कारण राज्यसरकारी कर्मचारी NPS मध्ये 2017 मध्ये सामील झाला तर केंद्र सरकारी कर्मचारी मात्र सुरवातीपासूनच NPS मध्ये असल्याने त्याची गुंतवणूक वेळेत झाल्याने लाभ अधिक मिळणार.शासनाच्या 12 वर्षे केलेल्या चालढकलीचा फटका मात्र राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यास बसनार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 ची नागरी पेन्शन देणे हाच पर्याय असून आज पर्यंतच्या केलेल्या सर्व रकमा GPF खात्यावर वर्ग करून या कर्मचाऱ्याचे भविष्य सुरक्षित करावे अशी मागणी पुढे येत आहे.शासनाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देत वेळीच सोडवणूक करणे गरजेचे आहे.अन्यथा भविष्यात खूप मोठ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषास सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.संपूर्ण देशभर याबाबत असंतोष असून केंद्रीय कर्मचारी ही या योजनेपासून समाधानी नाहीत.

अमोल शिंदे 

amolshindemrjphs.blogspot.in

amol.mallewadi@gmail.com

जिल्हाध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली

मोबाईल-9420453475

स्वातंत्र्य दिन/प्रजासत्ताक दिना दिवशी ध्वजारोहन कोणी करावे यावरून काहि ठिकाणी प्रश्न निर्माण व्हावेत?

*स्वातंत्र्य दिन/प्रजासत्ताक दिना दिवशी ध्वजारोहन कोणी करावे यावरून काहि ठिकाणी प्रश्न निर्माण व्हावेत??*

स्वातंत्र्य दिन/प्रजासत्ताक दिन हे राष्ट्रीय सण म्हणजे आंनदाचे दिवस. एकता, समानता,स्वातंत्र्य,बंधुता,मानवता मनामनात रुजवणारे दिवस.पारतंत्र्यातील काळी राजवट अन त्याविरुद्ध  आवाज उठवत स्वातंत्र्यसूर्य उगवण्याकरीता बलिदान देणारे राष्ट्रीय नेते,क्रांतीकारक यांच्या कार्याचे स्मरण करत.उज्वल भारतासाठी आपला खारीचा वाटा उचलण्यास प्रेरित करत,मनामनात राष्ट्रभक्तीची भावना निर्माण करणारे सण.ते निखळ आंनदाने एकात्म भावाने आपण साजरे करतो.

नुकताच संघटनेच्या वतीने सीईओ साहेबाना भेटायला जाणार होतो अन एका शिक्षक मित्राचा फोन आला अन त्याने विचारलेल्या प्रश्नाने अंतर्मुख व्हायला लावले.तो प्रश्न होता.स्वातंत्र्य दिन/प्रजासत्ताक दिना दिवशी शाळेमधील ध्वजारोहन कोणी करावे??स्वातंत्र्य दिन/प्रजासत्ताक दिना दिवशी ध्वजारोहन कोणी करावे हा प्रश्न निर्माण व्हावा??त्याला काय असत गावातल्या स्वातंत्र्य सैनिक,माजी सैनिक,प्रतिष्ठित नागरिक,पदाधिकारी यांच्यापैकी कोणाच्या तरी हस्ते करायचं असे सांगितल्यावर ते मित्र म्हणाले नाही सर गावात निवडणुका झाल्या आहेत अन नियमाने ध्वजारोहण  कोण करायचे ते सांगा??मी निरुत्तर झालो.कारण असा काही नियम आज पर्यंत आम्ही लावला नव्हता व तसा विचार ही केला नव्हता.सिईओ साहेबाना नेमकी मुख्याध्यापकाची अडचण सांगितली व शासनाकडून त्याबाबत मार्गदर्शन मागवण्याची विंनती केली.भविष्यात ते येईल ही पण देशप्रेमापेक्षा राजकीय अभिनिवेश महत्वाचे ठरुन निर्माण होणारे असे प्रश्न नकीच अंतर्मुख करायला लावणारे आहेत.भारत माझा देश आहे.सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असे रोज प्रतिज्ञेत जोर जोराने म्हणून ही तिची रुजवणूक मात्र झाली काय?अन झाली तर हा प्रश्न निर्माण झाला नसता..

खरेतर असा प्रश्न निर्माण व्हायला नाही पाहिजे पण बदलत्या काळात निर्माण झालेला असा हा प्रश्न.बहुसंख्य ठिकाणी हा प्रश्न निर्माण होत नाही.गावातील स्वातंत्र्य सैनिक,माजी सैनिक,प्रतिष्ठित नागरिक,पदाधिकारी यांच्यापैकी कोणाच्या तरी हस्ते ध्वजारोहण केले जाते.पण काही ठिकाणी मात्र ध्वजारोहण कोणाच्या हस्ते करावे यासाठी चढाओढ होते अन कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश बाजूला जात सदर शाळेतील शिक्षकांची ध्वजारोहण कोणाच्या हस्ते करायचे या प्रश्नाचे उत्तर देताना गोंधळाची स्थिती होत निष्कारण मानसिक त्रासास व रुसव्या फुगव्याना सामोरे जावे लागत असल्याचे प्रकार काही ठिकाणी होतात.हे वास्तव आहे.खरेतर याबाबत स्पष्ट असे आदेश नाहीत.पण एकंदर बदलत असलेली परिस्थिती,समाजमनाचा विचार करत शाळेतील ध्वजारोहण कोणाच्या हस्ते करावे याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित होणे शाळेतील मुख्याध्यापकांच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.पण हा प्रश्न निर्माण होऊ नये अन लोकशाहीतील या पवित्र सणाच्या दिवशी आपण सर्व एक आहोत ही भावना वृद्धिंगत होण्यासाठी आपण सर्वजण भारतीय या एका सूत्रात बांधले गेलो पाहिजे.भारत माझा देश आहे सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असे प्रार्थनेत म्हणतो.मग राष्ट्रध्वज फडकवणारा भारतीय आहे,तो माझा बांधव आहे एवढी बाब मनात रुजवली तर ध्वजारोहण कोणी करावे??हा प्रश्न निर्माण होणार नाही.अनेक क्रांतिकारकानी रक्ताचे पाट वाहिले,आजही सीमेवर लाखो जवान आपल्या सर्वांच्या संरक्षणासाठी सीमेवर लढत आहेत.खडा पहारा देत आहेत.या सर्वांना वंदन करताना आपण आपली ओळख विसरून भारतीय म्हणूनच या राष्ट्रीय सणात सामील झालो तर आनन्द द्विगुणित होईलच पण ऐक्याची भावना वृद्धिंगत होत खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य दिन/प्रजासत्ताक दिन हे राष्ट्रीय सण निखळ आंनदाने एकात्म भावाने साजरे होतील...

अमोल शिंदे

फक्त गोड नाही तर ज्या बोलण्यातून गोड परिणाम होईल असे गोड बोलूया

*नुसतं गोड बोलून चालणार काय??*
*फक्त गोड

नाही तर ज्या बोलण्यातून गोड परिणाम होईल असे गोड बोलूया*

*सर्वोच न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन व्यवस्था सदृढ करण्यासाठी मौन सोडले आता किरकोळ बाबीत मौन पाळायचे काय..??*

*आज संक्रात आपण एकमेकाला तिळगुळ घ्या गोड बोला अशा शुभेच्छा देतो. अलीकडे बदलत्या जगात बदलती मानसिकता पाहिली तर आपण गोड नेहमी बोलतोच.अनेकदा तर एखादा चुकीचे वागत आहे हे दिसत असूनही जाऊदे आपल्याला काय करायचे आपल्याला काय फरक पडतो का?मग कशाला वाईटपणा?असा विचार करून आपण सदर विघातक बाबी कडे दुर्लक्ष करून वैयक्तिक हित संबंध जपण्यात धन्यता मानतो.पण वेळीच समाजातील अपप्रवृत्ती बद्दल बोलायला हवे.नुसतं कोणाला वाईट वाटू नये म्हणून,दुसऱ्याला बर वाटावे म्हणून गोड बोलायला नको.तर खरं अन समाज हितासाठी प्रसंगी
कटू बोलावे लागले तरी बोलू,कारण औषध कडू असते पण परिणाम चांगला,काहीवेळेला वर्तमानात कटू वाटणारे शब्द पुढे अनेक समस्याना बांध घालतात अन ते भविष्यात गोड ठरतात.नुकतेच सर्वोच न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या भावना व्यक्त केल्या तो प्रयत्न असाच औषधरुपी ठरावा.*

*प्रत्येकजण स्वतःच्या नजरेतून याबाबीकडे पहातोय पण सर्वोच न्यायालयाचे चार ज्येष्ठ न्यायाधीश एकत्र येत जर आपल्या व्यथा मांडत असतील तर याबाबीकडे अत्यन्त गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.याबाबीकडे राजकीय अभिनिवेशातून न पहाता लोकशाहीला मजबूत करणारे पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे.जे चार न्यायाधीश समोर येऊन बोलले त्यातील एकजण येत्या ऑक्टोबर मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होणार आहेत.असे असताना पदापेक्षा कर्तव्याला महत्व देत आपले कर्तव्य बजावण्यात जे अडथळे आहेत ते मांडणे नक्कीच शासकीय व्यवस्थेत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून देणारे असे पाऊल आहे.अनेकदा आपले कर्तव्य बजावताना आपणास ज्या अडचणी येतात त्या सांगणे म्हणजे बंडखोरी किंवा विरोध म्हणून पाहिले जाते.त्यामुळे कळत असूनही अनेकजण गप्प रहातात.*

*पेन्शन बंद करून लाखो कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावर शासनाने संक्रात आणली.आता सरकारी शाळा बंद करून गोरगरिबांच्या शिक्षणावर संक्रात आणली जात असताना,
तिळगुळ खाऊन नुसतं गोड न बोलता या तीळगुळातील ऊर्जा आपल्या सर्वांच्या मनामनात संचारो.चुकीच्या धोरणांना विरोध करण्याचे सामर्थ्य सर्वाना मिळो.सामान्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी कंपनीच्या शाळा नव्हे तर सरकारी शाळा समृद्ध करण्याचा अट्टहास करूया.शिक्षक संघटना आपसी राजकारण व अर्थकारण यातून वर येत शिक्षणाविषयी मंथन करत धोरणात्मक बाबीवर सडेतोड एकमुखी भूमिका घेतील अन सरकारी शाळा समृद्ध व्हाव्यात यासाठी प्रसंगी कटू पण सत्य मांडतील.सर्वाना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा व 23/10 लवकर रद्द व्हावा.यासाठी नुसते पत्रकावर विषय न घेता ते विषय तडीस लावन्यासाठी झटतील.आपला प्रश्न असेल तरच आंदोलनाला हजर,संघटनांच्या नेत्यांना फोन पण धोरणात्मक बाबीवर व शिक्षणाच्या मुद्यावर आपलं मौन सोडत.खऱ्या अर्थाने या संक्रातीच्या निमित्ताने फक्त गोड बोलून नाही तर ज्या बोलण्यातून गोड परिणाम होईल असे गोड बोलावे ह्याच माझ्याकडून व महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली टीम कडून शुभेच्छा..तिळगुळ घ्या गोड बोला....*

आपला
अमोल शिंदे
जिल्हाध्यक्ष
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली*
9420453475