कमी पटाच्या शाळा बंद करू नयेत जुनी पेन्शन हक्क संघटनची मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे मागणी

कमी पटाच्या शाळा बंद करू नयेत जुनी पेन्शन हक्क संघटनची मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत  यांच्याकडे मागणी

शिक्षणसेवक कालावधी हाच परिविक्षाधीन कालावधी दोन दिवसात परिपत्रक -मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत साहेब

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत साहेब यांची भेट घेऊन  कमी पटाच्या शाळा बंद केल्यास वंचित व दुर्बल घटकातील मुले शाळेपासून दूर जाऊन शाळा बाह्य होतील म्हणून या शाळा बंद करू नयेत अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी केली.सदर निर्णय हा राज्यपातळीवर घेतला असल्याने जिल्हा स्तरावर यामध्ये बदल करता येणार नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी शिष्टमंडळास सांगितले.

यावेळी विविध प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळाने चर्चा केली.शिक्षणसेवक कालावधी हाच परिविक्षाधीन कालावधी मानण्यात यावा असा शासन आदेश आहे.तरीही काही तालुक्यात 2001 पासून सेवेत आलेल्या शिक्षणसेवकांकडून स्वतंत्र परिविक्षाधीन कालावधी मंजुरीसाठी प्रस्ताव घेण्यात येतो ही बाब संघटनने यापूर्वी निदर्शनास आणला होता.याबाबत शिक्षणसेवक कालावधी हाच परिविक्षाधीन कालावधी मानण्यात यावा असे शासन आदेश असून याबाबत दोन दिवसात परिपत्रक निर्गमित केले जाणार आहे.

तसेच महानगरपालिकेतून अतिरिक्त झाल्याने जिल्हा परिषदेकडे समायोजनाने आलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या मूळ नेमणुक दिनांकानुसार धरूनच सर्वसाधारण सेवाज्येष्ठता यादी केली जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अभिजित राऊत साहेब यांनी सांगितले.

2014 मध्ये विषय शिक्षक पदी नियुक्त झालेल्या विषय शिक्षकांना वेतनश्रेणी देण्याबाबत 14 नोव्हेंबर 2017 च्या शासन आदेशानुसार पदविधर ज्येष्ठतासूची व सामाईक ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करावी.पात्र विषयशिक्षकांना पदविधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी अशी मागणी केली असता सदर शासन आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल असे सांगितले.त्यामुळे विज्ञान विषयाच्या विषय शिक्षकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

अंशदान पेन्शन योजनेच्या देण्यात आलेल्या हिशेबीचीट्टी मध्ये तफावत असून सदर तफावत दुरुस्तीसाठी तालुकानिहाय नियोजन करण्यात यावे.वैयक्तिक कपातीस स्टे मिळालेल्या माध्यमिक शिक्षकांच्या अंशदान पेन्शनच्या कपाती तात्काळ थांबवण्यात याव्यात.1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांच्या अंशदान पेन्शनसाठी कपात करण्यात आलेल्या रकमा परत देण्याबाबत नुकतेच शालेय शिक्षण विभागाने कार्यपद्धती शासन आदेशाद्वारे सांगितली असून त्याप्रमाणे सदर रकमा वर्ग करण्यात याव्यात.यातील अंतर जिल्हा बदलीने गेलेल्या शिक्षकांच्या रकमा ही वर्ग करण्याची मागणी केली.यावेळी जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे,आटपाडी तालुकाध्यक्ष किरण सोहणी, जिल्हासंघटक राजकुमार भोसले उपस्थित होते.