🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅
*शिक्षक आम्हाला शिकवू द्या असे म्हणत असताना संघटनांची अधिवेशने उन्हाळी सुट्टीतच घेणे नैतिक कर्तव्य*
*शिक्षकानी विशेष रजा मिळाली तरच संघटनची वर्गणी देणार ही मानसिकता सोडत संघटनांना शैक्षणिक दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी तयार व्हावे*
🙅🤷♂🙅♂🤷♀🙅🤷♂🙅♂🙅🤷♂
*शिक्षक संघटना, शिक्षक, पालक,समाज वेगळे आहेत असे न होता शिक्षक,शाळा, संघटना यांच्यात एकात्मभाव निर्माण व्हावा हाच खालील पोस्ट लिहण्याचा हेतू....*
✒ *अमोल शिंदे*✒
*प्राथमिक शिक्षक*
9420453475
👇👇👇👇👇👇👇👇
एकीकडे शिक्षक व शाळा विविध समस्यांनी व्यथित असताना त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यापेक्षा या अडचणींचा फायदा घेण्यासाठी काही मंडळी सरसावली आहेत.गेल्या काही वर्षांत शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांतील आपसी मतभेद व उच्च पराकोटीचा अहंकार यामुळे कोणतेही कारण नसताना शिक्षक व शाळा यांची फरफट होत आहे.प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटना नेहमीच मजबूत होत्या.राज्यातील तमाम शिक्षकांनी या संघटनांना नेहमीच भरभरून प्रेम व आर्थिक पाठबळ दिले.यातूनच काही शिक्षक नेत्यांना आमदार होता आले.ही ताकत शिक्षकांची आहे.शिक्षक संघटनांची स्वतःची स्थावर मालमत्ता,सभागृहे,विद्यालये, शिक्षक भवने अस्तित्वात आली.ही बाब शिक्षक व संघटनांच्या दृष्टीने अभिमानाची पण काळाच्या ओघात या संघटना अन त्यांची मालमत्ता प्रायव्हेट लिमिटेड आपल्या खाजगी मालकीच्या असाव्यात अशी भावना शिक्षक नेत्यांच्या झाल्या.अन त्यातूनच विघटनास सुरवात झाली. *1970 ते 2000या कालखंडात संघटनांनी खुपच नेत्रदीपक कार्य केले.शिक्षकांना मान,सन्मान मिळवून दिला.पण 2000 नंतर शिक्षण सेवक,2005 मध्ये अंशदान पेन्शन योजना व 23 ऑक्टोबर 2017 ला आलेला वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबत आदेश गेल्या 17 वर्षात शिक्षक संघटनांच्या घसरलेल्या प्रभावाचे द्योतक आहेत.*
काळाच्या ओघात नेतृत्वात होणारा बदल न करता संघटनेचे नेतेपद हे सत्ता स्थान असून त्यावर आपलेच नियंत्रण हवे यासाठी सुरू झालेल्या संघर्षात शिक्षक,शाळा, त्यांच्या समस्या मागे पडल्या.प्रबळ संघटना व आर्थिक गणित यामुळे नेत्यांच्या महत्वाकांक्षा वाढल्या.राज्याच्या नेत्यांना आमदार,जिल्ह्याच्या नेत्याला शिक्षक बँकेचा चेअरमन, तालुक्याच्या नेत्याला शिक्षक पतसंसंस्थेचा चेअरमन होणे व त्यातून स्वतःची आर्थिक प्रगती साधने हे ध्येय बनले.आंदोलन व चळवळ यापासून दूर जात आपापसात वळवळ करण्यातच सगळे रममाण दिसतात.मग पुढे राज्यात शिक्षक संघटना राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या अन खऱ्या अर्थाने संघटना अस्तित्वहीन होत चालल्या.
शिक्षक संघटनांची अधिवेशने अत्यन्त भरगच्च व निर्णायक होत.अनेक शिक्षक हिताचे निर्णय संघटनांच्या अधिवेशनाच्या व्यासपीठावरून होत.अन त्यामुळे संघटनांच्या अधिवेशनाना मोठा प्रतिसाद शिक्षक देत.या अधिवेशनात शिक्षक नेते, प्रशासकीय अधिकारी,पदाधिकारी,मंत्री एकत्र येत व शिक्षण विषयक उहापोह व्हायचा व एक सर्वसमावेशक कार्यक्रम घेऊन पुढे जात.नक्कीच अशी अधिवेशने व्हावीत असे शिक्षकांना वाटायचे.पण गेल्या काही वर्षांत ही संघटनांची अधिवेशने विवादाचा विषय बनली आहेत.संघटनांच्या अधिवेशनासाठी शिक्षकांना ऑन ड्युटी विशेष रजा शासन मंजूर करत.अधिवेशनासाठी संघटना वर्गणी गोळा करत,जो पावती घेईल त्याला तो अधिवेशनास न जाता अधिवेशनात उपस्थित असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जायचे.जाणाऱ्याला ही मिळते न जाणाऱ्याला ही उपस्थिती प्रमाणपत्र मिळते मग प्रवास खर्च करून कशाला अधिवेशनाला जायचे घेऊ निवांत विश्रांती अशी भावना वाढीस लागली.शिक्षकांची राज्यभरातील संख्या व या पावत्या मधून गोळा होणारा पैसा हेच संघटनांच्या विघटनाचे प्रमुख कारण बनले.अधिवेशन पावत्यासाठी झाली,शिक्षकांची अधिवेशन स्थळी उपस्थिती घटली, अधिवेशनातील रिकाम्या खुर्च्या व दुसरीकडे शिक्षकाविना रिकाम्या शाळा असे चित्र अधिवेशन काळात निर्माण होऊ लागले अन त्यामुळेच या अधिवेशनाबाबत प्रश्न माध्यमे विचारू लागली.
बहुसंख्य शिक्षक रजा मिळते म्हणून पावती घेत व अधिवेशनास मात्र जात नाहीत,काहीजण सहलीला जातात तर बरेच घरी राहतात अन काही पावती घेऊन ही शाळेस जातात.शेवटी शिक्षकी पेशा व सामाजिक बांधिलकी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू.जर अधिवेशन रजा घेतली आपण शाळेत गेलो नाही तर अधिवेशनास उपस्थित रहाणे हे नैतिक कर्तव्य पण संघटना अधिवेशनाची जाहिरात करताना अधिवेशनाचा उद्देश,तेथे कोणत्या विषयावर चर्चा होणार,शिक्षक सक्षमीकरणासाठी कोणता कार्यक्रम हाती घेणार याचा प्रचार व प्रसार न करता आपणाला किती दिवस रजा मिळणार व कोठे फिरता येणार याची जाहिरात करतात यातूनच या अधिवेषणांचा घसरलेला स्तर व भरकटलेली दिशा स्पष्ट होते.
असे एक चित्र असले तरी यातून काही हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतके नेते लाभार्थी झाले त्यांचे वैभव व डामडौल पाहून प्रत्येकाला शिक्षक संघटनातील नेत्यांना अधिवेशन व इतर बाबीतून खूप आर्थिक लाभ होतो असा समज निर्माण झाला.पण वास्तव वेगळेच असून आजही हजारो शिक्षक नेते तन, मन,धनाने शाळा व शिक्षक हितासाठी झटत आहेत.अन हे कार्य करताना त्यांना आर्थिक पाठबळ असणे गरजेचे आहे.यासाठी शिक्षकांनी विशेष रजा मिळाली तरच संघटनेची वर्गणी देणार ही मानसिकता सोडणे गरजेच आहे.आपले अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण संघटित असणं गरजेचेच आहे.अन आजच्या काळात संघटन निर्माण करणे व ते चालवणे यासाठी आर्थिक बाब लागतेच अन त्या संघटनेच्या किमान खर्चाची तरतूद सभासदांनी दिलेल्या वर्गणीतून व्हायला कोणाचा आक्षेप नसावा.पण एक काळ विशेष रजेसाठी पावती हा निर्माण झालेला पायंडा बदलून संघटन खर्चासाठी वर्गणी देण्यास शिक्षकांनी पुढे आल्यास शिक्षक नेतेही नक्कीच सुट्टीत अधिवेशन घेण्यास तयार होतील. *संघटनात्मक कामासाठी वर्गणी देऊ पण शाळेला सुट्टी नको ही भूमिका सर्व शिक्षकांनी घ्यायला हवी.*
सध्या शिक्षक व शाळा यांच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत.राज्यातील 1314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय होत झाला तर दुसरीकडे खाजगी कंपनीना शाळा उघडण्यास मान्यता देत शिक्षणाचे बाजारीकरण होत असताना त्याविरुद्ध *हिवाळी अधिवेशनात रस्त्यावर उतरून यलगार न पुकारता अधिवेशनाला विशेष रजा मंजुरीसाठी संघटनांचे नेते मंत्र्याचे उंबरठे झिजवत आहेत हे नक्कीच भूषणावह नाही.*शिक्षक स्वाभिमानी आहेत अन ते गोर गरिबांच्या शाळा टिकाव्यात व बहुजनांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देता यावे यासाठी आम्हाला शिकवू द्या अशी आर्त हाक देत असताना संघटनांनी मात्र उन्हाळी सुट्टीत अधिवेशन न घेता शाळेच्या वेळातच अधिवेशन घेण्यासाठी चालवलेली धडपड शिक्षक एका दिशेला तर शिक्षक संघटनांचे नेते दुसऱ्या दिशेला असल्याचे स्पष्ट करते.
भारतीय संस्कृतीत शिक्षकाचे स्थान मातापित्यानंतर पण परमेश्वराच्या अगोदर आहे.शिक्षकांनी अत्यन्त सचोटीने कार्य करत समाजात स्वतःचे स्थान अबाधित ठेवले असून त्यास धक्का लागणार नाही याची दक्षता घेणे ही शिक्षक संघटना व शिक्षक नेत्यांची जबाबदारी नव्हे कर्तव्यच आहे. *संघटनांच्या नेत्यांनी शिक्षक व समाजमन याचा आदर करत फुटकळ विशेष रजेसारख्या गोष्टीसाठी प्रतिष्ठा पणाला लावत आहेत.त्यापेक्षा 1314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय,खाजगी कंपनीना शाळा काढण्यास परवानगी देणारे विधेयक, 23 ऑक्टोबर 2017 चा वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबतचा निर्णय,राज्यात शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे,रखडलेल्या पदोन्नत्या,केंद्रप्रमुख व शिक्षण विभागातील रिक्त पदांची भरती,ऑनलाईन कामासाठी व्यवस्था व डाटा ऑपरेटर,सर्व विषय शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी,अंशदान पेन्शन योजनेचा निर्णय रद्द करणे,BLO सारख्या अशैक्षणिक कामातून कायमची सुटका यासाठी पणाला लावली तर समस्त शिक्षक स्वागत करतील.* पण सध्याचे नेते अधिवेशनासाठी एकत्र येतात व हिशेबासाठी दूर जातात हे अलीकडील युवा व बुद्धिवादी शिक्षक बंधू भगिनींच्या लक्षात आले आहे.या लोकांच्याकडे लक्ष न देता ते शाळा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत.संघटनांचे महत्व खूप आहे.पण काही स्वार्थी नेत्यांनी या संघटना स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरण्याचा चंग बांधला आहे.सेवानिवृत्त शिक्षकांनी संघटनांचा व शिक्षक हिताचा सर्व भार उरावर न घेता सेवानिवृत्त लोकांच्या समस्यां सोडवण्यासाठी वेळ द्यावा व सेवेत असलेल्यानी व स्वतःला शिक्षक समजणाऱ्या व त्याचा अभिमान असणाऱ्या मंडळींनी या संघटनांचे शैक्षणिक व प्रशासनिक नेतृत्व करावे व शिक्षकांनी ही इतिहासात शिक्षक नेत्यांनी केलेल्या चांगल्या कार्याचे दाखले देत वर्तमानातील त्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करत अंद्ध समर्थन करणे बंद करावे.बदलता समाज,बदलते शिक्षण यात शिक्षक संघटनांनी काळानुरूप बदल करत स्वतःच्या भूमिकांत सकारात्मक बदल करावा.याची सुरवात अधिवेशन सुट्टीत स्वतःहून घेऊन करावीत,यामध्ये पालक उद्बोधन यासाठीही नियोजन करावे,अधिवेशनात शैक्षणिक बाबीना अधिक महत्व द्यावे व प्रशासकीय अडचणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे धाडस दाखवावे तरच येणाऱ्या काळात शिक्षक संघटना व त्यांच्या अधिवेशनाना गर्दी होईलच पण दर्दी लोकांचे पाठबळ ही मिळेल....
(जो व्यक्ति अपने निर्णयों को बार-बार बदलता है , उसकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता संदिग्ध रहती है ! इसीलिए नेतृत्व कर्ता को ठीक से सोच विचार कर दूरदर्शिता के साथ सही निर्णय लेना आना चाहिए )
वरील बाबी कोणत्याही संघटना अथवा शिक्षकांना विरोध अथवा आकस यातून लिहल्या नाहीत,शिक्षक संघटनांचे योगदान महत्वाचे असून येणाऱ्या काळात संघटना अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे.त्यासाठी कालानुरूप काही बदल व्हावेत असे मनापासून वाटत आहे म्हणून लिहले आहे.फक्त *शिक्षक नेत्यांवर जबाबदारी न ढकलता शिक्षकांनीच या बदलाची सुरवात स्वतः पासून करताना संघटनांच्या आवाहनाना प्रतिसाद दिला पाहिजेच पण संघटना व आपण वेगळे असे न होता शिक्षक,शाळा,संघटना यांच्यात एकात्मभाव निर्माण व्हावा हाच हेतू....*
*अमोल शिंदे*
*प्राथमिक शिक्षक*
*जिल्हा परिषद शाळा गायकवाड चव्हाण मळा आरग*
*ता.मिरज जि. सांगली*
9420453475
