शासकीय कर्मचाऱ्यास तिसरे अपत्य असल्यास ते प्रचंड तणावात आहेत त्यांनी तणावातून बाहेर यावे...

*शासकीय कर्मचाऱ्यास तिसरे अपत्य असल्यास ते प्रचंड तणावात आहेत त्यांनी तणावातून बाहेर यावे...*
👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧

✍✍ *अमोल शिंदे*✍✍
*जिल्हाध्यक्ष*
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली *

आपले कुटूंब लहान असावे.याबाबत दुमत नाही.अन त्यासाठी सर्वानी जाणीव जागृती निर्माण केली अन त्याला यश येऊन जन्मदरात लक्षणीय घट आली.यासर्वासाठी राज्यातील शिक्षक व सरकारी कर्मचारी यांचे योगदान खूपच महत्वाचे आहे.पण काही अपवादात्मक परिस्थितीत याबाबत शिथिलता मिळायला हवी.त्या अनुषंगाने काही बाबी मांडतोय-

28 मार्च 2005 रोजी शासनाने एक अधिसूचना काढली व शासकीय सेवेत सेवाप्रवेशावेळी एक आवश्यक अर्हता म्हणून लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन बाबत नियम जाहीर केले. *अलीकडे काही लोक याबाबीचा कर्मचाऱ्याना अडचणीत आणण्यासाठी हेतुपुरस्कर वापर करत असून सर्वच कर्मचारी संघटनांनी याबाबत सरकारकडे ठोस मागणी करत यामधील काही अटी शिथिल करन्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.याबाबत अनेक बंधू भगिनी याबाबत भूमिका मांडावी असे सांगत.त्या अनुशंगाने अधिसूचना व काही अशी प्रकरणे याची माहिती घेऊन मत मांडत आहे.*यासाठी पहिल्यांदा काही बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
👇👇👇👇👇👇👇

🎓 *1.28 मार्च 2005 रोजी शासनाने एक अधिसूचना काढली व लहान कुटुंबाबत नियम आणले यात तिसऱ्या मुद्यानुसार या नियमाच्या अमलबजावणीपासून पुढील 1 वर्षात एका प्रसूतीत झालेल्या अपत्यांना सूट देण्यात आली आहे.*

🎓 *2.याच अधिसूचनेत 5 वा मुद्दा जेथे निवड प्रक्रिया हे नियम लागू होण्यापूर्वी सुरू झाली आहे त्यांना हे नियम लागू रहाणार नाहीत.*

🎓 *3.याच अधिसूचनेत 6 वा मुद्दा कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने अत्यन्त महत्वाचा असून त्यानुसार या नव्या नियमांमध्ये शासनाने काहीही अंतर्भूत केले असले तरी, शासनास न्याय व संयुक्तिक वाटेल अशा परिस्थितीत आणि आशा रीतीने शिथिलतेची कारणे लेखी नोंदवून या नियमातील कोणत्याही तरतुदी शिथिल करता येतील.*

*वरील तीन मुद्दे पाहिल्यास 28 मार्च 2006 नंतर तिसरे अपत्य झाले तर संबंधीत कर्मचारी बडतर्फच होणार असे भासवून कर्मचाऱ्याना अडचणीत आणले जाते त्यांनी घाबरून न जाता आशा रीतीने शिथिलतेची कारणे लेखी नोंदवून या नियमातील तरतुदी पासून शिथिलता मिळू शकते याची नोंद घ्यावी.*तसेच सर्वच कर्मचारी संघटनानी सदर कर्मचाऱ्याना सहज सदर शिथिलता मिळावी यासाठी कार्यपद्धती विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करून या कर्मचाऱ्याना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करावेत.पण काही संघटनाचे नेते आशा कर्मचाऱ्याना घाबरवताना दिसतात त्यांनी असे न करता या कर्मचाऱ्याची आर्थिक लूट व मानसिक खच्चीकरण होणार नाही यासाठी प्रयत्न करावेत.
🔦🔦🔦🔦🔦🔦🔦
संदर्भ:-
🔍 *शिक्षणाधिकारी अशोक नानासाहेब कडूस यांना पुन्हा शासन सेवेत घेण्याबाबत दिनांक 8 डिसेंबर 2017 रोजीचा शासन आदेश*

🔍 *28 मार्च 2005 ची अधिसुचना*

मुळात लहान कुटुंब सुखी कुटुंब अन शासनाच्या कर्मचारी याबाबत सजग आहेत.पण काही अपवादात्मक परिस्थितीत तिसरे अपत्य झाले असल्यास सदर कर्मचाऱ्याबाबत मानवी दृष्टिकोन ठेवून दिलासा द्यावा या हेतूने लिहत आहे. *कारण अनेक कुटुंबे,बंधू- बहिणी प्रचंड तणावात आहेत.तर काही चुकीच्या पळवाटा भविष्यात अनेक कौटुंबिक प्रश्नास जन्म देणार आहेत.*

✍✍✍✍✍✍✍✍
आपला,
*अमोल शिंदे*
*जिल्हाध्यक्ष*
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन सांगली *
👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧👨‍👨‍👧


https://drive.google.com/file/d/1H74K-V8PeBMJDghyJrlr7NVpEb-mTHCr/view?usp=drivesdk शिक्षणाधिकारी कडूस यांची सेवेत परत घेण्याबाबत शासन आदेश लिंक वर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता

🔍 *28 मार्च 2005 ची अधिसुचना*
https://drive.google.com/file/d/1qqA3MMqQm1u8Jz3USlOHRC-xKY9pElZg/view?usp=drivesdk